Saturday, September 18

भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई भूटान र माल्दिभ्ससँग तुलना गर्दै यस्तो भनेपछि…

July 31, 2021 269

Sapana Sanjal : काठमाडौं-नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूटान, मोरिसस र माल्दिभ्ससँग तुलना गरेका छन् । सामाजिक संजाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै मोदीले नेपालको तुलना भूटान, मोरिसस र माल्दिभ्ससँग गरेका हुन् ।

उनले भूटान, मोरिसस र माल्दिभ्स र नेपाल सुख दुखको साथी भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन् भूटान होस्, नेपाल होस्, माल्दिभ्स होस्, मोरिसस होस्, हामी केवल छिमेकीमात्रै होइन, बरु हाम्रो सोच र सामाजिक तानाबानामा पनि धेरै समानता छ ।हामी सबै सुख–दुःखका साथी हौं । जब, कुनै आपत आउँछ, विपत्त आउँछ, तब सबैभन्दा पहिले हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्छौं ।’

त्यस्तै,  नेपाल-भारतबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो भारतको हो । तर, नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौंथो वार्ताको टुंगो अझै लागेको छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार आयोजनामा ३-३ वर्ष पालो पालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था अनुसार गत जुन महिनाबाट नेपालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृको भूमिका पाउने हो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट प्राधिकरणका जाने टोलीको टुंगो पनि लागेको छैन ।

‘कोरोनाको कारण पटक-पटक वार्ता पर सार्दै आयो,’ उनी भन्छन्,’प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका मितिहरुमा महामारीकै कारण वार्ता कुन सकेन ।’ गत वर्ष कालापानी र लिम्पियाधुराबारे भारत र नेपालको विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले पनि समस्या भएको थियो ।

२०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । १७ महिनापछि बसेको सो बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदाको भारलगायत मुद्दामा विज्ञ समूहरुले मिलनविन्दु निकाल्न सकेका थिएनन् ।

नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो सक्ने सहमति हुने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने विज्ञ टोली गठन भएको थियो ।

Comment