Saturday, October 16

एमालेमा माधव नेपाल फेरि शक्तिशाली

July 14, 2021 127

Sapana Sanjal : आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीमा गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग-यो । तर, फैसला आएकै दिन एमाले नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन् ।

एकातिर राजनीतिक जित, अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधव नेपालको खास मार्गचित्र के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । निकट नेताहरुसँग नेपालले बताएअनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, विस्तारै हुन्छ ।

एकपछि अर्को गरी आफ्नो जित भएको र संघर्ष गर्ने शक्ति बढेको निस्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन् । ओलीले ८ जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा लिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए । यतिसम्म कि उनले विज्ञप्तिमार्फत नै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि ओलीको सत्ताच्युत अनिवार्य बन्न गएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक जित मानेका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना होस् कि ओलीको बहिर्गमन, यीलगायतका लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको जित भएको नेपालको बुझाइ छ । राजनीतिक जित आफ्नो भएकाले क्षमायाचना गर्दै ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए पार्टीभित्रै बसेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने नेपालको तयारी छ ।

उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले जितेपछि पार्टीमा त्यही तरिकाले छलफल हुन्छ । ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए सँगै हुन्छौँ, चौतर्फी पराजयपछि पनि ओली सच्चिएनन् र निषेधको राजनीतिमा लागिरहे भने विकल्प छँदै छ ।’

ती नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन चाहे संवैधानिक रूपमा सहज हुने नेपालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ओलीले सहकार्य गरेनन् भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुलै छ । विपक्षी गठबन्धनको सरकार भएकाले अध्यादेशमार्फत यसको आधार बनाउन पनि सकिन्छ ।’

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आए नेपालले संसद्मा आफ्नो ४० प्रतिशत नभए पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन् । तर, यो नेपालको अन्तिम विकल्प हो । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार नेपालको पहिलो विकल्प ओलीसँग सहमति खोज्ने हो । त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएकै दिन नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गरेका छन् ।

ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि औपचारिक रूपमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल नेपाल कोटेश्वरस्थित वन पैदावारमा बसेको गठबन्धनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बाहिरिएका हुन् । ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र अग्रगमनका लागि हुने जुनसुकै लडाइँमा मेरो सधैँ साथ रहन्छ, तर अहिले हाम्रो पार्टी फरक परिस्थितिमा एकताको प्रक्रियामा छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको पनि छ । त्यसैले अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ, फरक तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन, तपाईंहरूले एमालेसँग पनि मुलुकको हितका निम्ति छलफल र सहकार्यको कोसिस गर्नुहोला,’ बैठकपछि नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने । नयाँ पत्रिकाबाट

Comment