Saturday, October 16

यो वर्ष पनि ओली सरकारले रमिता देखाएर किसानलाई दिएन मल

June 26, 2021 139

Sapana Sanjal : धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चर्को अभाव हुने भएको छ। साउनको दोस्रो सातादेखि धान गोडेर मल हाल्ने (टप ड्रेसिङ)को समयमा युरिया मलको अभाव हुने भएको हो।

मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डरमा कुनै पनि आपूर्तिकर्ता सहभागी भएनन्। सरकारद्वारा सरकारलाई(जीटुजी) अन्तर्गत मल उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ। मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डर र जीटुजीको प्रक्रियामध्ये कुनै सुनिश्चित नभएको हुँदा मलको अभावको श्रृंखला यो वर्ष पनि देखिनेछ। समयमै कुनै पनि प्रक्रियामार्फत मलको जोहो गर्न नसकिए यो वर्ष पनि किसान मलको लागि चर्को सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनेछन्।

ग्लोबल टेण्डरबाट मल ल्याउन कम्तीमा ७ महिना लाग्न सक्छ। विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएको र आपूर्तिकर्ताको हकमा लागू भएको ‘कारोबारमा लाग्ने आयकर’ का कारण पनि विदेशी आपूर्तिकर्ता बिच्किएर बोलपत्रमा सहभागिता नजनाउँदा मल आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

केही महिना अघिसम्म प्रतिटन ३ सय ७५ डलर रहेको युरियाको मूल्य अहिले प्रतिटन ६ सय डलर पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि गहुँवालीको सिजनसम्मलाई कम्तीमा १ लाख ३० हजार टन युरिया र ७० हजार डीएपी मलको माग छ।

यो पनि पढ्नु होस

उद्यम गर्दै आएका व्यक्तिको व्यवसाय बढाउन महालक्ष्मीद्धारा उद्यमीलाई ३५ लाख सहयोग

महालक्ष्मी नगरपालिकाले ‘नगरप्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यहाँका उद्यमीलाई रु ३५ लाख सहयोग गरेको छ । नगरपालिकामा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सिलाइ–कटाइ, हस्तकला, शिक्षा, सूचना प्रविधि र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा उद्यम गर्दै आएका व्यक्तिको व्यवसाय बढाउन महालक्ष्मीले सो मूल्य बराबरको रकम सहयोग गरेको हो ।

नगरपालिकामा विभिन्न उद्यम गरेर बसेका व्यक्तिहरुमध्ये २५ लाई उनीहरुको कामका मूल्याङ्कनका आधारमा रु ३५ लाख सहयोग गरेको नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा छनोट भएकाले उत्साहका साथ काम गर्नुहुनेछ । कार्यक्रममा ८८ उद्यमीको निवेदन परेकामा २५ को पूँजी लगानी सीमा, आर्थिक अवस्था, उद्यमसँग सम्बन्धित सीप, रोजगारी सृजना गर्ने क्षमता आदि हेरेर चेकका साथै व्यवसायको साइन बोर्ड समेत हस्तान्तरण ग¥यौँ ।” नगरपालिकाले उद्यमी हितमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नाका साथै व्यवसाय स्तरोन्नतिमा सहयोग र उत्पादीत बस्तुलाई बजारीकरण समेत गरिदिने योजना बनाएको श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रमले भविष्यमा नयाँ तवरको व्यवसायी उत्पादनमा प्रेरणा मिल्ने उपप्रमुख निर्मला थापाले बताउनुभयो ।

महालक्ष्मीले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्र राम्रा उद्यमी विकासका लागि वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगहरु स्थापना एवं सञ्चालनमा रोक, महिला, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरेको उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता एवं वार्षिक करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यसैगरी नगरपालिका भित्र सञ्चालन भइरहेका परम्परागत ढाका, सुकुल, माटोका भाँडाकुँडा, हस्तकाला सम्बन्धित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न महालक्ष्मीले वार्षिक करमा दिँदै आएको २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिनाका साथै सो वस्तु बजारीकरणमा सहयोग गर्न कोसेली घर सञ्चालन गरिदिने योजना सार्वजनिक गरको थियो ।

Comment